विधानसभा में अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्हें संसाधनों के अभाव में अवसर नहीं मिल पाता था। इन मिनी स्टेडियमों के निर्माण से युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की सुविधा उपलब्ध होगी।" उन्होंने बताया कि स्टेडियमों में विभिन्न खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं, अभ्यास के लिए उचित मैदान और बैठने की व्यवस्था शामिल रहेगी। यह कदम युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडरिया का नाम रोशन करने का अवसर देगा। भावना बोहरा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करते हैं। यह स्टेडियम हमारे युवाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन सरकार के सुशासन और समर्पण का प्रमाण है, जिसने पंडरिया को पिछले डेढ़ वर्षों में ₹24 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। विधायक ने जानकारी दी कि हाल ही में 

 मुख्यमंत्री द्वारा पंडरिया नगर पालिका के नए भवन, व्यावसायिक परिसर, नालंदा परिसर, और 250-सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से स्थानीय छात्रों को लाइब्रेरी, इंटरनेट, और आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंदौरी नगर पंचायत को भी ₹8 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है, जिससे वहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। भावना बोहरा ने अंत में कहा कि, "हमारा लक्ष्य है कि पंडरिया विधानसभा के हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनसुविधाओं के माध्यम से विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। हम एक समृद्ध, सक्षम और आदर्श पंडरिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

 

 

publicuwatch24.-रायपुर। भ्रष्टाचारियों पर विष्णु का चक्र हावी है, जन समस्या की फाइलें अब धूल खाते दफ्तरों में नहीं पड़ी है, हफ्तेभर में कामों को निपटाए जा रहे है। सुशासन की तारीफ करने से जनता थक नहीं रहे है। साय सरकार आने के बाद घपले-घोटालों पर लगाम लग गए है। जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ रहे है। शासन द्वारा कलेक्टरों को जनदर्शन में समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए है। इसी के साथ जनता की समस्याओं का निदान समय पर हो रहा है। 

 

सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से लागू कर रही है। इसी कड़ी में साय सरकार ने शताब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 अधिकारियों को निलंबित किया है। यह कार्रवाई पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान हुए 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के आधार पर की गई है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच हुए इस घोटाले में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिन्होंने अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्तियाँ अर्जित की थीं।

 

 आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की गहन जांच से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित घोटाला था। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूर्ववर्ती शासनकाल में हुए सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हों। राज्य सरकार डीएमएफ घोटाले, महादेव ऑनलाइन सट्टा एप प्रकरण, तेंदूपत्ता वितरण, सीजीएमएससी और अन्य मामलों की भी गहन जांच करवा रही है। हाल के दो वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। 

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन के साथ सुशासन की दिशा में अग्रसर है। शासन की प्राथमिकता है—पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित में निष्ठावान प्रशासन। इसी क्रम में जेम पोर्टल से सरकारी खरीद को अनिवार्य किया गया है, ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, और 350 से अधिक सुधारों के माध्यम से निवेश की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की शुरुआत के साथ अब एनओसी की प्रक्रिया सरल, तेज और तकनीक-सक्षम हो चुकी है। इससे उद्यमियों और निवेशकों को स्पष्ट लाभ मिला है। 

 

आबकारी विभाग में एफएल-10 नीति समाप्त कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है, वहीं नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए बोतलों पर सुरक्षा होलोग्राम अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त खनिज ट्रांजिट पास और लकड़ी नीलामी की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। पीएससी-2021 परीक्षा की अनियमितताओं की जांच CBI को सौंप दी गई है, वहीं भारतमाला योजना सहित अन्य मामलों की जांच भी गंभीरता से जारी है। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है। साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ-साथ राज्य में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत जेम पोर्टल से खरीददारी को अनिवार्य किया गया है, ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हुई है, 350 से अधिक सुधारों के जरिये निवेश की राह भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और आसान बनाई गई है। 

 

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के माध्यम से एनओसी की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है। सरकार द्वारा आबकारी विभाग में FL-10 नीति को समाप्त कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है और देशी-विदेशी मदिरा की बोतलों पर अब नासिक मुद्रणालय से छपने वाले होलोग्राम अनिवार्य किए गए हैं ताकि नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके. इसी तरह खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, लकड़ियों की ई-नीलामी प्रणाली लागू की गई है और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है

 

PSC-2021 परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच CBI को सौंप दी है, जिसमें आयोग के तत्कालीन चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, भारतमाला योजना और सीजीएमएससी घोटालों की जांच भी EOW को सौंपी गई है, जिनमें दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस पारदर्शी कार्रवाई में आईएएस, आईएफएस से लेकर राज्य सेवा के विभिन्न स्तर के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। 

 

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यह सरकार नीतियों और परिणामों से जनता का विश्वास अर्जित कर रही है और अब राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा लक्ष्य है—पारदर्शी, उत्तरदायी और ईमानदार शासन। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दो टूक कहा है कि यह सरकार न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेगी, न दोषियों को छोड़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में ईमानदारी ही नई पहचान बनेगी। यह भी साफ है कि सख़्ती के ये कदम केवल बयानबाज़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसे नीति, निगरानी और क्रियान्वयन के ज़रिये संस्थागत रूप दिया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ की यह मॉडल कार्रवाई अब अन्य राज्यों के लिए भी एक संकेत और दबाव का कारण बन सकती है।

 

 

publicuwatch24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी नाराजगी देखने को मिली। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास को लेकर सवाल पूछे थे। वही आज वह सदन से नदारद रहे। इस पर संबंधित विभाग के मंत्री नाराज हुए। मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पीएम आवास पर भूपेश बघेल ने चुनौती उन्हें दी थी। कहीं और किसी भी मंच पर बातचीत कर लेने की बात कही थी। आज सदन में विषय लगा था, यह बहुत अच्छा मौका था। मैं पूरी तैयारी के साथ सदन में आया था। लेकिन भूपेश बघेल सदन से गायब थे। विजय शर्मा ने कहा कि, यह बहिर्गमन नहीं था, यह कांग्रेस का पलायन था। 

 पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ का मुद्दा गर्माया हुआ है। आज सदन में भी इस प्रकरण पर राज्य की सरकार को घेरने को कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी देखने को मिली। दीपक बैज ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठया और कहा कि, सरकार पश्चिम बंगाल के मजदूर को बांग्लादेशी बता रही है। इस तरह सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पूछा की, क्या छत्तीसगढ़ के मजदूर दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाते? फिर दूसरे राज्य से आए मजदूर को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? यह सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है। वही इसके जवाब में भाजपा सदस्यों ने भी तीखा पलटवार किया। मंत्री राम विचार नेताम ने पूछा की, जब भी पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम आता है, सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को ही क्यों होता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस बताएं।